पीसीद में झबरू पटेल को विभाग की कथित मेहरबानी, चार बिजली पोल लगाने का रिकॉर्ड और भुगतान संदिग्ध; एई-जेई की भूमिका पर उठे सवाल, जांच और कार्रवाई के नाम पर जिम्मेदार अधिकारी मौन
हेमंत बघेल
कसडोल। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित कसडोल के अंतर्गत ग्राम पंचायत पीसीद में बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। कृषि कनेक्शन का उपयोग कर पोल्ट्री फार्म संचालित किए जाने का मामला सामने आने के बाद विभागीय अधिकारियों ने जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन तो दिया, लेकिन कार्रवाई की वास्तविक स्थिति आज तक सार्वजनिक नहीं हो सकी।

हैरानी की बात यह है कि जिस मामले में विभागीय जांच और कार्रवाई की बात कही जा रही थी, उसी मामले में संबंधित उपभोक्ता को नया कमर्शियल बिजली कनेक्शन जारी कर दिया गया। अब सवाल यह है कि जब कृषि कनेक्शन के कथित दुरुपयोग की जांच चल रही थी, तब विभाग ने जिम्मेदारी तय करने के बजाय नया कनेक्शन जारी करने में इतनी तत्परता क्यों दिखाई?

मामला ग्राम पीसीद निवासी झबरू पटेल पिता भगाऊ राम पटेल से जुड़ा है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार झबरू पटेल के नाम पर विद्युत उपभोक्ता क्रमांक (पीपी नंबर) 722020544125 के तहत कृषि बिजली कनेक्शन संचालित था। आरोप है कि इस कृषि कनेक्शन का उपयोग लंबे समय से पोल्ट्री फार्म संचालन में किया जा रहा था। इसके अलावा पोल्ट्री फार्म तक विद्युत आपूर्ति पहुंचाने के लिए चार नए बिजली पोल भी लगाए गए थे।

इन पोलों को लेकर भी स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए थे कि आखिर किस अधिकारी की अनुमति से ये पोल लगाए गए, इनका स्वीकृत प्राक्कलन कहां है, किस मद से राशि खर्च हुई और संबंधित उपभोक्ता से नियमानुसार राशि जमा कराई गई या नहीं?

मामला जब समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ तो बिजली विभाग के सहायक अभियंता (एई) ने जांच कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था। लेकिन समाचार प्रकाशित होने के बाद कार्रवाई की जानकारी देने के बजाय विभागीय अधिकारी लगातार जांच का हवाला देते रहे।

स्थानीय पत्रकारों द्वारा बार-बार यह पूछे जाने पर कि जांच में क्या सामने आया, किसकी जिम्मेदारी तय हुई और संबंधित उपभोक्ता के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई, स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। इस बीच विभाग की कार्यप्रणाली में ऐसा बदलाव सामने आया जिसने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया।

कार्रवाई के आश्वासन के बीच कमर्शियल कनेक्शन कैसे जारी हो गया?
सबसे बड़ा सवाल कृषि कनेक्शन के बाद जारी हुए नए कमर्शियल कनेक्शन को लेकर है। जानकारी के अनुसार पहले जिस स्थान पर कृषि कनेक्शन का मीटर लगा हुआ था, वहां से पुराने मीटर को हटाकर कमर्शियल कनेक्शन का मीटर लगा दिया गया। नए कमर्शियल कनेक्शन का उपभोक्ता क्रमांक 1001772209 बताया जा रहा है।

अब सवाल यह है कि क्या पुराने कृषि कनेक्शन के कथित दुरुपयोग की जांच पूरी कर ली गई थी? यदि जांच पूरी हो गई थी तो उसकी रिपोर्ट कहां है? क्या कृषि कनेक्शन के उपयोग, बिजली खपत और लागू टैरिफ की जांच की गई? क्या पुराने कनेक्शन के अंतर्गत किसी प्रकार की अनियमितता पाई गई? यदि अनियमितता मिली तो क्या नियमानुसार अंतर राशि, बकाया या अन्य देयक का निर्धारण किया गया? और यदि कोई अनियमितता नहीं थी तो विभाग ने इसकी लिखित जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की?

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नया कमर्शियल कनेक्शन जारी करना अपने आप में पुराने कृषि कनेक्शन के कथित दुरुपयोग की जांच और कार्रवाई का विकल्प नहीं हो सकता। यदि पहले गलत श्रेणी में बिजली का उपयोग हुआ था तो उस अवधि की जिम्मेदारी और देय राशि का निर्धारण अलग से होना चाहिए। केवल नया कनेक्शन जारी कर देने से पुराने मामले की जवाबदेही समाप्त नहीं हो जाती।

कमर्शियल कनेक्शन देने के लिए क्या है विभागीय प्रक्रिया?
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी की आधिकारिक नई सेवा कनेक्शन प्रक्रिया के अनुसार किसी भी नए बिजली कनेक्शन के लिए उपभोक्ता को आवेदन-सह-अनुबंध फॉर्म भरना होता है। इसके साथ निर्धारित पहचान और परिसर के स्वामित्व अथवा कब्जे से संबंधित दस्तावेज जमा करने होते हैं। आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाने के बाद संबंधित जोन अथवा वितरण केंद्र द्वारा उसका सत्यापन किया जाता है।
इसके बाद विभागीय स्तर पर स्थल निरीक्षण और सर्वे किया जाता है। कनेक्शन देने की तकनीकी व्यवहार्यता, स्वीकृत लोड, उपलब्ध विद्युत नेटवर्क तथा लाइन विस्तार की आवश्यकता का परीक्षण किया जाता है। निरीक्षण और स्वीकृति के बाद निर्धारित प्राक्कलन एवं शुल्क की जानकारी उपभोक्ता को दी जाती है। आवश्यक राशि जमा होने तथा निर्धारित अनुबंध एवं अन्य तकनीकी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही मीटर स्थापना और विद्युत आपूर्ति जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है।
विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन, दस्तावेज अपलोड, अस्थायी पंजीयन क्रमांक, स्थायी बीपी नंबर, सर्वे, प्राक्कलन, भुगतान और मीटर स्थापना की पूरी प्रक्रिया बताई गई है।
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के विद्युत आपूर्ति संहिता में भी नए कनेक्शन के लिए समय-सीमा और विभागीय प्रक्रिया निर्धारित है। सामान्य एलटी कनेक्शन के मामले में पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के बाद निरीक्षण की सूचना देने के लिए तीन कार्य दिवस का प्रावधान है। ग्रामीण क्षेत्रों में निरीक्षण के लिए पांच दिन का समय निर्धारित है। नेटवर्क विस्तार की आवश्यकता होने पर प्रक्रिया और समय-सीमा अलग हो सकती है। इसलिए किसी भी कनेक्शन के मामले में आवेदन से लेकर स्वीकृति, सर्वे, प्राक्कलन और भुगतान तक का रिकॉर्ड होना जरूरी है।
ऐसे में पीसीद के इस मामले में यह जानना जरूरी है कि कमर्शियल कनेक्शन के लिए आवेदन किस तारीख को किया गया? किस अधिकारी ने उसका सत्यापन किया? स्थल निरीक्षण कब हुआ? सर्वे रिपोर्ट किसने तैयार की? कितने किलोवाट का लोड स्वीकृत किया गया? कितनी राशि का प्राक्कलन बनाया गया? उसका भुगतान कब और किस माध्यम से हुआ? किस अधिकारी ने कनेक्शन जारी करने की अनुमति दी? और पुराने कृषि कनेक्शन के मीटर को हटाकर नए कमर्शियल मीटर को उसी स्थान पर लगाने की अनुमति किसने दी?
यदि पूरी प्रक्रिया नियमानुसार हुई है तो विभाग को इन सवालों के दस्तावेजों सहित जवाब देने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यदि प्रक्रिया में किसी तरह की अनियमितता हुई है तो उसकी जिम्मेदारी तय करना भी विभाग का ही काम है।
चार बिजली पोल लगाने का रिकॉर्ड कहां है, किसने किया भुगतान?
इस पूरे मामले में चार बिजली पोल लगाए जाने का मुद्दा भी कम गंभीर नहीं है। स्थानीय स्तर पर यह सवाल उठाया जा रहा है कि एक निजी पोल्ट्री फार्म को विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए चार नए पोल किस आधार पर लगाए गए? क्या इसके लिए विभागीय स्वीकृति ली गई थी? क्या तकनीकी सर्वे किया गया था? क्या लाइन विस्तार का प्राक्कलन तैयार हुआ था? क्या सामग्री जारी करने का रिकॉर्ड मौजूद है? क्या कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र तैयार किया गया? और सबसे महत्वपूर्ण, इन चारों पोलों को लगाने में हुए खर्च का भुगतान किसने किया?
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इन पोलों से संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने की बात कही जा रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि विभागीय अभिलेखों की जांच से ही हो सकती है। यदि वास्तव में रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है तो यह विभागीय कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। क्योंकि बिजली पोल कोई सामान्य सामग्री नहीं है जिसे बिना तकनीकी स्वीकृति, स्टोर रिकॉर्ड और कार्यादेश के मनमाने ढंग से लगा दिया जाए।
सामान्य तौर पर जहां नए पोल और विद्युत लाइन विस्तार की जरूरत होती है, वहां तकनीकी सर्वे, स्वीकृत कार्ययोजना, निर्धारित लागत और लागू नियमों के अनुसार भुगतान अथवा विभागीय स्वीकृति की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ऐसे में चार पोलों के मामले में विभाग को स्पष्ट करना चाहिए कि पोल किस योजना या मद से लगाए गए, किस कर्मचारी ने सामग्री जारी की, किसने कार्य कराया और उसका पूरा खर्च किस खाते में दर्ज किया गया।
यदि पोल विभागीय सामग्री से लगाए गए हैं तो स्टॉक रजिस्टर, इश्यू वाउचर और कार्य पूर्णता रिपोर्ट सामने आनी चाहिए। यदि उपभोक्ता से राशि ली गई है तो भुगतान की रसीद और प्राक्कलन सार्वजनिक किया जाना चाहिए। और यदि बिना स्वीकृति के पोल लगाए गए हैं तो संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए।
पूर्व लाइनमैन होने के बावजूद कृषि कनेक्शन के उपयोग पर सवाल
इस पूरे प्रकरण में एक और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया है। संबंधित उपभोक्ता झबरू पटेल पूर्व में बिजली विभाग में लाइनमैन के पद पर कार्यरत थे। जानकारी के अनुसार वर्ष 2022-23 में सेवानिवृत्त होने के बाद भी वे कृषि कनेक्शन पर पोल्ट्री फार्म संचालित करते रहे।
यदि यह जानकारी सही है तो यह मामला और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि विद्युत विभाग में लंबे समय तक कार्य करने वाले व्यक्ति को बिजली कनेक्शन की श्रेणी, उपयोग के नियमों और विद्युत आपूर्ति की प्रक्रिया की सामान्य जानकारी होना स्वाभाविक है। ऐसे में कृषि कनेक्शन पर पोल्ट्री फार्म संचालन के आरोपों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
हालांकि किसी व्यक्ति का पूर्व कर्मचारी होना अपने आप में अनियमितता का प्रमाण नहीं है, लेकिन विभाग के सामने यह सवाल जरूर खड़ा करता है कि जब लंबे समय से इस परिसर में पोल्ट्री फार्म संचालित हो रहा था तो संबंधित क्षेत्र के लाइनमैन, जेई और एई को इसकी जानकारी क्यों नहीं हुई? यदि जानकारी थी तो पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और यदि जानकारी नहीं थी तो नियमित निरीक्षण तथा उपभोक्ता के विद्युत उपयोग की निगरानी किसकी जिम्मेदारी थी?
आम उपभोक्ता महीनों लगाता है चक्कर, यहां इतनी जल्दी कैसे हुई प्रक्रिया?
बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि आम उपभोक्ताओं को नया कनेक्शन लेने के लिए आवेदन, दस्तावेज, स्थल निरीक्षण, प्राक्कलन और भुगतान जैसी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। कई उपभोक्ताओं को कनेक्शन मिलने में काफी समय लग जाता है। वहीं पीसीद के इस मामले में समाचार प्रकाशित होने और विभागीय कार्रवाई के आश्वासन के बीच नया कमर्शियल कनेक्शन जारी होने की जानकारी सामने आई है।
यहां सवाल किसी उपभोक्ता को कमर्शियल कनेक्शन देने का नहीं है। यदि किसी व्यक्ति ने नियमानुसार आवेदन किया है, आवश्यक दस्तावेज दिए हैं और निर्धारित शुल्क जमा किया है तो उसे कनेक्शन मिलना चाहिए।
सवाल यह है कि क्या झबरू पटेल के मामले में भी वही प्रक्रिया अपनाई गई जो एक सामान्य उपभोक्ता के लिए निर्धारित है? क्या सभी दस्तावेजों की जांच हुई? क्या पुराने कनेक्शन की स्थिति का परीक्षण किया गया? क्या चार पोलों के संबंध में विभागीय रिकॉर्ड की जांच हुई? और क्या कृषि कनेक्शन के कथित दुरुपयोग पर अलग से कार्रवाई की गई?
यदि विभाग ने सभी नियमों का पालन किया है तो आवेदन की तारीख से लेकर मीटर स्थापना तक की पूरी फाइल सार्वजनिक करने में उसे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
एई-जेई की भूमिका की निष्पक्ष जांच जरूरी
पूरे प्रकरण में सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता की भूमिका भी जांच के दायरे में आनी चाहिए। जब कृषि कनेक्शन के कथित दुरुपयोग का मामला सामने आया तो एई ने कार्रवाई का आश्वासन दिया था। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि उन्होंने जांच किस कर्मचारी को सौंपी, जांच कब पूरी हुई, क्या स्थल निरीक्षण किया गया और क्या लिखित प्रतिवेदन तैयार किया गया?
यदि जांच में कृषि कनेक्शन का दुरुपयोग पाया गया तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई? यदि कोई अनियमितता नहीं मिली तो इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? और यदि जांच के दौरान ही नया कमर्शियल कनेक्शन जारी किया गया तो क्या संबंधित अधिकारियों ने पुराने मामले की जांच और नए कनेक्शन की प्रक्रिया को अलग-अलग दर्ज किया?
स्थानीय पत्रकारों द्वारा कार्रवाई की जानकारी मांगने पर स्पष्ट जवाब नहीं मिलना भी विभाग की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करता है। जांच और कार्रवाई का आश्वासन देना आसान है, लेकिन वास्तविक कार्रवाई का रिकॉर्ड सामने रखना अधिकारियों की जिम्मेदारी है।
इस पूरे मामले में बिना दस्तावेजी जांच के किसी अधिकारी या कर्मचारी को दोषी घोषित करना उचित नहीं होगा। लेकिन चार बिजली पोल, कृषि कनेक्शन, नया कमर्शियल कनेक्शन और पुराने मीटर को हटाकर नए मीटर की स्थापना जैसे कई महत्वपूर्ण सवालों का जवाब विभाग को देना ही होगा।
अब इन सवालों का जवाब देगा बिजली विभाग?
कृषि कनेक्शन पीपी नंबर 722020544125 किस उद्देश्य से स्वीकृत किया गया था और उसका स्वीकृत लोड कितना था?, क्या विभाग ने पोल्ट्री फार्म में कृषि कनेक्शन से बिजली उपयोग की जांच की थी? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है?,
चार नए बिजली पोल लगाने की स्वीकृति किस अधिकारी ने दी थी?, चारों पोल लगाने के लिए कितने रुपये का प्राक्कलन बनाया गया और भुगतान किसने किया?, क्या चारों पोल विभाग के स्टॉक रजिस्टर में दर्ज हैं? यदि हां, तो सामग्री किस कर्मचारी को जारी की गई?, कमर्शियल कनेक्शन पीपी नंबर 1001772209 के लिए आवेदन किस तारीख को प्राप्त हुआ?, नए कनेक्शन के आवेदन का सत्यापन किस अधिकारी ने किया और स्थल निरीक्षण किसने किया?,
नए कनेक्शन के लिए कितना लोड स्वीकृत किया गया और कितनी राशि का प्राक्कलन जारी हुआ?, क्या निर्धारित राशि का भुगतान किया गया? भुगतान की तारीख और रसीद क्रमांक क्या है?, पुराने कृषि कनेक्शन के मीटर को हटाकर उसी स्थान पर कमर्शियल मीटर लगाने का आदेश किस अधिकारी ने दिया?, क्या पुराने कृषि कनेक्शन के कथित दुरुपयोग की अवधि की बिजली खपत और टैरिफ का आकलन किया गया?, समाचार प्रकाशित होने के बाद एई द्वारा घोषित जांच का प्रतिवेदन और कार्रवाई का आदेश कहां है?
जवाबदेही से क्यों बच रहा विभाग?
ग्राम पीसीद का यह मामला अब केवल एक उपभोक्ता के कृषि कनेक्शन या कमर्शियल कनेक्शन तक सीमित नहीं रह गया है। यह बिजली विभाग की निगरानी व्यवस्था, पारदर्शिता, तकनीकी स्वीकृति और अधिकारियों की जवाबदेही से जुड़ा मामला बन गया है। एक ओर कृषि कनेक्शन के कथित दुरुपयोग की शिकायत है, दूसरी ओर चार नए बिजली पोल लगाने के रिकॉर्ड पर सवाल हैं और तीसरी ओर कार्रवाई के आश्वासन के बीच कमर्शियल कनेक्शन जारी किए जाने की जानकारी सामने आई है।
अब विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को चाहिए कि पूरे मामले की जांच स्थानीय एई और जेई से अलग किसी सक्षम अधिकारी से कराई जाए। कृषि कनेक्शन की पुरानी फाइल, चारों पोलों की स्वीकृति और भुगतान संबंधी रिकॉर्ड, नए कमर्शियल कनेक्शन की आवेदन फाइल, सर्वे रिपोर्ट, प्राक्कलन, भुगतान रसीद और मीटर स्थापना की तारीख की जांच कराई जाए।
यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी ने नियमों की अनदेखी की है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं यदि संबंधित उपभोक्ता ने कृषि कनेक्शन का गलत उपयोग किया है तो उस पर भी लागू विद्युत नियमों के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए।
सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब एक आम उपभोक्ता को कनेक्शन लेने के लिए विभागीय प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तो पीसीद के इस मामले में चार बिजली पोल लगाने से लेकर कमर्शियल कनेक्शन जारी करने तक की पूरी प्रक्रिया कितनी पारदर्शी रही? अब देखना होगा कि बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारी इस मामले में केवल जांच का आश्वासन देते हैं या दस्तावेजों के साथ वास्तविक कार्रवाई भी करते हैं।
कार्यपालन अभियंता ने दिया जांच का आश्वासन, सप्ताहभर में रिपोर्ट देने की बात
इस संबंध में विद्युत विभाग के कार्यपालन अभियंता ने बताया कि मामले की जांच जारी है। सहायक अभियंता (एई) के द्वारा जांच की जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सप्ताहभर के भीतर जांच पूरी कर इसकी जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी।
हालांकि, विभाग का यह जवाब कई सवाल खड़े कर रहा है। गौरतलब है कि 4 नवंबर को इस मामले का खुलासा हुआ था और उसी समय से विभागीय अधिकारियों द्वारा जांच का आश्वासन दिया जा रहा है। लेकिन कई दिन बीत जाने के बावजूद जांच पूरी नहीं हो पाना और अब भी जांच जारी होने का हवाला देना विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है।
आखिर कृषि कनेक्शन पर पोल्ट्री फार्म संचालन और नए बिजली पोल लगाए जाने के मामले में जांच पूरी करने में इतनी देरी क्यों हो रही है? क्या विभागीय अधिकारी मामले को गंभीरता से ले रहे हैं या फिर जांच के नाम पर सिर्फ समय निकाला जा रहा है? अब देखना होगा कि सप्ताहभर में जांच पूरी कर विभाग वास्तविक स्थिति सामने लाता है या मामला एक बार फिर आश्वासन तक ही सीमित रह जाता है।










































