महानदी और जोकनदी के अस्तित्व पर मंडरा रहा संकट, मशीनों से नदी का सीना छलनी करने के आरोप; बिना रॉयल्टी परिवहन से शासन को करोड़ों के राजस्व नुकसान की आशंका
हेमंत बघेल
बलौदाबाजार। जिले में महानदी और जोकनदी से लगे गांवों में रेत के अवैध उत्खनन का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। परसापाली, खैरा-कटगी और हसुवा-बलौदा क्षेत्र में कथित तौर पर लंबे समय से चल रहे रेत के कारोबार को लेकर स्थानीय ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि नदी घाटों पर नियमों को ताक पर रखकर रेत निकाली जा रही है। कहीं स्वीकृत घाटों की आड़ में निर्धारित शर्तों से अधिक उत्खनन किए जाने की शिकायत है, तो कहीं बिना स्वीकृति के ही रेत का कारोबार संचालित होने की बात सामने आ रही है।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि इन क्षेत्रों में लगातार अवैध उत्खनन हो रहा है, तो जिम्मेदार विभागों की निगरानी और कार्रवाई कहां है? आखिर कब तक जिले की जीवनदायिनी महानदी और जोकनदी की प्राकृतिक संपदा को नुकसान पहुंचता रहेगा?
स्वीकृत घाटों की आड़ में नियमों की अनदेखी का आरोप
स्थानीय सूत्रों के अनुसार, जिले के कुछ स्वीकृत रेत घाटों पर दिन-रात भारी मशीनों के माध्यम से रेत का उत्खनन किए जाने की शिकायतें हैं। आरोप है कि दिन में घाट पर आने वाले कुछ वाहनों को ही रॉयल्टी पर्ची दी जाती है, जबकि शेष वाहनों और रात के समय होने वाले परिवहन में रॉयल्टी से बचने की शिकायत सामने आ रही है।

यदि ऐसा हो रहा है तो इससे शासन को खनिज राजस्व का नुकसान होने के साथ-साथ स्वीकृत खनन क्षेत्र और निर्धारित मात्रा की निगरानी पर भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं। आखिर घाट से प्रतिदिन कितनी रेत निकाली जा रही है? कितने वाहनों को रॉयल्टी पर्ची जारी की जा रही है? ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज परिवहन और वास्तविक वाहनों की संख्या में कितना अंतर है? इन सवालों का जवाब खनिज विभाग की जांच से ही सामने आ सकता है।
खैरा-कटगी घाट: जोकनदी में मशीनों से उत्खनन की शिकायत
खैरा-कटगी क्षेत्र में जोकनदी से रेत उत्खनन को लेकर ग्रामीणों में लंबे समय से नाराजगी बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार, इस घाट का संचालन दिनेश शर्मा के नाम से स्वीकृत होने की जानकारी है। ग्रामीणों का आरोप है कि घाट शुरू होने के बाद से ही चैन माउंटेन और जेसीबी जैसी भारी मशीनों से नदी में रेत की खुदाई की जा रही है।

शिकायत यह भी है कि मशीनों के माध्यम से लगातार उत्खनन होने से नदी का प्राकृतिक स्वरूप प्रभावित हो रहा है। वहीं भारी वाहनों की आवाजाही से आसपास की ग्रामीण सड़कों को भी नुकसान पहुंच रहा है।
स्थानीय लोगों के अनुसार, घाट संचालन को लेकर आधे से अधिक ग्रामीण विरोध जता चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या संबंधित विभाग ने कभी मौके पर पहुंचकर उत्खनन की वास्तविक स्थिति, मशीनों के उपयोग, स्वीकृत क्षेत्र और निर्धारित खनन सीमा की जांच की है?
हसुवा-बलौदा: स्वीकृति से पहले रेत डंप करने की शिकायत, अब उत्खनन पर भी सवाल
हसुवा-बलौदा क्षेत्र में भी रेत के कारोबार को लेकर कई गंभीर शिकायतें सामने आ रही हैं। स्थानीय सूत्रों का कहना है कि घाट की स्वीकृति मिलने से कई महीने पहले से ही यहां रेत का डंप कर कारोबार किए जाने की शिकायत थी। चैन माउंटेन और जेसीबी मशीनों के माध्यम से उत्खनन किए जाने की जानकारी भी सामने आई है।
आरोप है कि घाट की स्वीकृति मिलने के बाद महानदी से रेत निकालने का काम और तेज हो गया है। जिस स्थान पर कथित तौर पर रेत का कारोबार संचालित हो रहा है, वहां आम नागरिकों और पत्रकारों के लिए पहुंचना भी आसान नहीं बताया जा रहा है।
सूत्रों ने हाल ही में एक घटना का उल्लेख करते हुए बताया कि कटगी क्षेत्र में अवैध रेत डंपिंग की तस्वीर लेने पहुंचे एक व्यक्ति के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई और उसका मोबाइल भी तोड़ दिया गया। यदि यह घटना सही है तो यह केवल अवैध खनन का मामला नहीं, बल्कि सूचना जुटाने और नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय भी है। पुलिस प्रशासन को इस घटना की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए।
स्थानीय स्तर पर यह चर्चा भी है कि इस कारोबार से जुड़े कुछ लोगों का पूर्व में कच्ची महुआ शराब के अवैध कारोबार से संबंध रहा है और बाद में उन्होंने रेत के कारोबार में कदम रखा। हालांकि इस संबंध में संबंधित व्यक्तियों की भूमिका और आरोपों की स्वतंत्र जांच आवश्यक है।
सड़क से गुजरने के बदले तीन लाख रुपये का सौदा?
हसुवा-बलौदा क्षेत्र में रेत परिवहन को लेकर एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। सूत्रों के अनुसार, बलौदा क्षेत्र से रेत निकालकर जिस सड़क से हाइवा वाहनों का परिवहन किया जाता है, वह सड़क हसुवा क्षेत्र की भूमि से होकर गुजरती है।
बताया जा रहा है कि सड़क के उपयोग और वाहनों की आवाजाही को लेकर करीब तीन लाख रुपये में सौदा होने की चर्चा है। यदि यह जानकारी सही है तो यह जांच का विषय है कि आखिर रेत परिवहन से जुड़े कारोबार में इतनी बड़ी रकम किस आधार पर दी जा रही है? क्या यह सड़क उपयोग की अनुमति या किसी अन्य वैध समझौते के तहत है, अथवा इसके पीछे कोई दूसरा आर्थिक लेन-देन है?
खनिज विभाग और प्रशासन को इस पूरे मामले की जांच कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।
परसापाली घाट: वर्ष 2017 से पहले से अवैध उत्खनन की शिकायत
डोंगरीडीह के समीप स्थित परसापाली क्षेत्र में रेत उत्खनन का मामला और भी गंभीर बताया जा रहा है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार, यहां वर्ष 2017 से पहले से ही रेत का उत्खनन किया जा रहा है, जबकि ग्रामीणों का दावा है कि इस क्षेत्र में विधिवत स्वीकृत रेत घाट नहीं है।
यदि बिना वैध स्वीकृति के इतने वर्षों से रेत का उत्खनन और परिवहन हो रहा है, तो यह संबंधित विभाग की निगरानी व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। ग्रामीणों का आरोप है कि करीब दस वर्षों से इस कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है।
स्थानीय लोगों के मुताबिक, शाम होते ही परसापाली क्षेत्र में रेत से भरे वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं। प्रतिदिन बड़ी संख्या में वाहनों के माध्यम से रेत का परिवहन किए जाने की शिकायत है। यदि इन वाहनों का परिवहन बिना वैध रॉयल्टी और अनुमति के हो रहा है तो शासन को भारी राजस्व नुकसान हो सकता है।
ग्रामीणों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बिना स्वीकृत घाट के इतने लंबे समय तक रेत का उत्खनन कैसे जारी रह सकता है? क्या खनिज विभाग को इसकी जानकारी नहीं है या फिर समय-समय पर जांच और कार्रवाई केवल कागजों तक सीमित रह गई है?
NGT के दिशा-निर्देश और पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी तो नहीं?
नदी से रेत निकालना केवल खनिज संपदा का दोहन नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध नदी के प्राकृतिक प्रवाह, भूजल स्तर, जलीय जीवों, नदी तटों और आसपास के पर्यावरण से भी है।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के 5 अगस्त 2013 के आदेश के संबंध में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने स्पष्ट किया था कि नदी तल से रेत निकालने या खनन गतिविधि के लिए आवश्यक पर्यावरणीय स्वीकृति (Environmental Clearance) और सक्षम प्राधिकारी से लाइसेंस जरूरी है।
इसके अलावा केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वर्ष 2016 में Sustainable Sand Mining Management Guidelines और वर्ष 2020 में Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining जारी की हैं। इन दिशा-निर्देशों में वैज्ञानिक तरीके से खनन, नदी तल में उपलब्ध रेत की मात्रा, पर्यावरणीय प्रभाव, स्वीकृत खनन क्षेत्र, परिवहन और निगरानी व्यवस्था पर जोर दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने भी Deepak Kumar बनाम State of Haryana (2012) मामले में स्पष्ट किया था कि छोटे क्षेत्र में खनन होने मात्र से पर्यावरणीय प्रभावों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नदी में अनियंत्रित रेत उत्खनन से नदी तल का क्षरण, तटों का कटाव, जलीय जीवों के आवास को नुकसान और पर्यावरणीय असंतुलन जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं।
ऐसे में परसापाली, खैरा-कटगी और हसुवा-बलौदा क्षेत्र में हो रहे उत्खनन की जांच इन दिशा-निर्देशों के अनुरूप की जानी चाहिए। यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि संबंधित घाटों के पास वैध पर्यावरणीय स्वीकृति, स्वीकृत खनन योजना, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (DSR) में दर्ज स्थिति और निर्धारित खनन सीमा का पालन हो रहा है या नहीं।
महानदी और जोकनदी के अस्तित्व पर मंडराता खतरा
नदी से जरूरत से अधिक रेत निकालने का असर केवल वर्तमान तक सीमित नहीं रहता। इससे नदी तल की गहराई और प्राकृतिक संरचना प्रभावित हो सकती है। नदी के किनारों का कटाव बढ़ सकता है, भूजल पुनर्भरण प्रभावित हो सकता है और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंच सकता है।
इसके अलावा भारी मशीनों और हाइवा वाहनों की लगातार आवाजाही से ग्रामीण सड़कों की हालत खराब होने, धूल प्रदूषण और आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी होने की आशंका भी बनी रहती है।
यदि समय रहते वैज्ञानिक और पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप उत्खनन पर नियंत्रण नहीं किया गया तो आने वाले समय में इसका खामियाजा स्थानीय ग्रामीणों, किसानों और आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ सकता है।
नए खनिज अधिकारी के सामने बड़ी चुनौती
अब जिले में आने वाले नए खनिज अधिकारी के सामने सबसे बड़ी चुनौती इन कथित अवैध रेत उत्खनन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने की होगी। परसापाली, खैरा-कटगी और हसुवा-बलौदा क्षेत्र में विशेष जांच अभियान चलाकर स्वीकृत घाटों की वास्तविक स्थिति, मशीनों के उपयोग, उत्खनन की मात्रा, रॉयल्टी पर्चियों, रात में होने वाले परिवहन और अवैध डंपिंग की जांच की जानी चाहिए।
साथ ही बिना स्वीकृति संचालित कथित घाटों पर कार्रवाई, अवैध परिवहन में लगे वाहनों की जांच और राजस्व नुकसान का आकलन भी जरूरी है। ग्रामीणों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जिला प्रशासन और खनिज विभाग महानदी और जोकनदी को अवैध उत्खनन से बचाने के लिए ठोस कदम उठाएंगे, या फिर परसापाली, खैरा-कटगी और हसुवा-बलौदा में रेत का यह कारोबार इसी तरह जारी रहेगा?
जिले के नए खनिज अधिकारी के ज्वाइन के बाद उनका पक्ष जानने के बाद खबर प्रमुखता से दोबारा प्रकाशित किया जाएगा।










































